NPR और NRC. ,CAA , CAB - 1948 का कानून है जनसंख्या जनगणना

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NPR और NRC.
1948 का कानून है जनसंख्या जनगणना, जिसे 1955 से राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना कानून कहते हैं। जिसके सहारे नागरिकों की जनगणना की जाती है,  लेकिन 2003 मे अटल बिहारी वाजपेयी ने 1955 के कानून मे एक नया (14A) अधिनियम जोड़ दिया। जिसके अंदर यह प्रावधान किया गया है कि नागरिकों का अलग से ( NPR ) National Population Register बनाया जायेगा। और उसी मे लिखा है कि नागरिकों से जन्म, स्थान, निवास, और बायोमैट्रिक पहचान भी लिया जायेगा। NPR बनाने वाले कर्मचारी और रजिस्ट्रार को आप पर संदेह हुआ तो आपको D.Voter (Doubt full voter) संदेहास्पद मतदाताओं की श्रेणी मे आपका नाम डाल दिया जायेगा। फिर आपको *मत देने का अधिकार* नही होगा, जब तक आप अपनी नागरिकता साबित नही करते। असाम मे हजारों-लाखों  SC.ST.OBC. Minority का नाम D. Voter मे है, जो मतदान से वंचित हैं। 
मनमोहन सिंह सरकार ने NPR के बदले ही 2003 के नये कानून (14A) के तहत "आधार"  की योजना सुरू की। 
एक नई साजिश के तहत मोदी सरकार ने CAB कानून पास करा लिया, जिसके तहत इस देश के SC.ST.OBC. Minority के लोगों को डिटेंशन सेंटर मे हमेशा के लिए बंद कर उन्हें मार दिया जाए।


अब मोदी शाह की सरकार झूठ पर झूठ बोल कर नागरिकों को गुमराह कर रहे हैं। और प्रशासन के बल पर उन्हें चूप कराना चाहते है। जबकि भारतीय जनसंख्या जनगणना, गृह मंत्रालय के  वेवसाइड पर स्पष्ट लिखा है कि  NPR ही NRC का पहला कदम है। 
*पहले NPR होगा जिसके लिए कैबिनेट ने 8 हजार 500 करोड़ रुपये जारी कर दिया है, जो 1 अप्रैल 2020 से सुरू होगा। NPR के बाद उसी रजिस्टर के आधार पर आपको D. Voter बना दिया जायेगा। और फिर NRC की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप *NPR से ही अवैध नागरिक* घोषित कर दिए जायेंगे। और आपके लिए अब तक असाम और *कर्नाटक मे डिटेंशन सेंटर* बन गये है। तथा भारत के हर जिले में डिटेंशन सेंटर का प्रारूप और आदेश भेज दिया गया है। जो गृह मंत्रालय के वेवसाइड पर मौजूद हे, आप पढ़ सकते हैं।  
2024 के चूनाव से पहले हर हाल में इसे पूरा कर लेना है। ताकि  CAA  के तहत उन्हीं को नागरिकता दी जायेगी  जो सिर्फ और सीर्फ मनुवादियों का वोटर होगा।


सरकार चाहे जो आश्वासन दे, नेता चाहे जो भाषण दे। कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे सर्वोच्च न्यायालय CAA (CAB) को निरस्त ही क्यों न कर दे, आपके ऊपर तलवार लटकी ही रहेगी। *जब तक 2003 मे  अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बनाये गये कानून (राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना अधिनियम 14 A) को वापस नहीं लिया जाता।* 
         अतः मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग *राष्ट्रीय जनसंख्या* जनगणना और गृह मंत्रालय के वेवसाइड पर जाकर विस्तृत जानकारी देखें, और लोगों तक पहुँचाने का कष्ट करे। 
और इसके लिए आंदोलन करें। व्यक्ति, पार्टी, जाति धर्म से ऊपर उठकर। चाहे जान ही देना क्यों न पड़े। 


Act 14 A. CAA. (CAB) NRC. ये सब आपके अस्तित्व, पहचान, धन-संपत्ति, अधिकार यहाँ तक की आपको जान से मारने का हथियार है। नेताओं के भक्त और गुलाम न बनें। अपने लिए अपने बच्चों के लिए इसके खिलाफ आवाज बुलंद करें। SC.ST.OBC Minority के लोगों के लिए  *जीवन मरण* का सवाल है। 
ये मनुवादी और नेता आपको भ्रमित कर रहे हैं। जैसे इन लोगों ने आधार कार्ड के समय किया था। पहले बोला की यह सिर्फ पहचान के लिए है, बाद मे आपके जीवन से जोड़ दिया। और नारा दिया कि इससे लोगों को बहुत फायदा होगा। क्या फायदा हुआ आप खूद महसूस करें।


*NPR* से सुरू होकर NRC तक जायेगा, और फिर CAA *(CAB)* से सुरू होकर डिटेंशन सेंटर तक जायेगा। और फिर *मौत* पर समाप्त होगा।


धर्म में वर्ण; वर्ण में शूद्र
शूद्र में जाति;जाति में ऊंच नीच और ब्राह्मण के आगे सारे नीच


*तो गर्व से कैसे कहे हम हिन्दू हैं*


एक्सपोज पार्टी ऑफ इंडिया ( EPI )


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