सुप्रीम कोर्ट में भी ब्राह्मणों का 100% आरक्षण

इसी साल 22 फेब्रुवरी को एक सम्मलेन में सुप्रीम कोर्ट के जज अरुण मिश्रा ने पीएम की तारीफ करते हुए कहा "पीएम मोदी जी में बहुमुखी प्रतिभा है, वे हर मुद्दे पर दूरदृष्टि रखते हैं" 


कोरोना संकट काल के वक़्त जहां देश में करोड़ों लोगों की नौकरियां छीन गई है, 60 करोड़ आबादी भुखमरी के करीब है... 


ऐसे वक़्त में 23 अप्रैल को अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आदिवासी शिक्षकों को मिलने 100% आरक्षण रद्द कर दिया !


सुप्रीम कोर्ट में भी ब्राह्मणों का 100% आरक्षण है इसे कब खत्म करेंगे ?


क्या अब वक़्त नही आ गया ओबीसी एससी एसटी या माइनॉरिटी से जुड़े मुद्दों पर फैसला देने वाली बेंच या संविधान पीठ में ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी जजों का भी समावेश हो ?


पांच ब्राह्मण जज जिनके जाती की आबादी देश में 3% से भी कम है कैसे 12 करोड़ आदिवासियों का अधिकार छीन कर अपने समाज को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं ?


इसका क्या तोड़ है ? 


अरुण मिश्रा जैसे ब्राह्मण जजों पर हमें भरोसा नही, सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण लागू करना होगा !


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